नेपालले बुझायो जलवायु अनुकूलन योजना
कालञ्जर
कात्तिक १६
युरोपेली मुलुक स्कटल्याण्डमा जारी राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २६) का अवसरमा नेपालले नेशनल अडाप्टेसन प्लान अर्थात् राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) पेश गरेको छ । विकासशील राष्ट्रहरुको तर्फवाट नेपाल, अल्बानियालगायतका केही देशले नेशनल अडाप्टेसन प्लान पेश गरेका हुन् ।
सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट ३० वर्षे (२०२१–२०५०) योजना पेश भएको हो । हालसम्म ३० देशहरुले राष्ट्रिय योजना प्रस्तुत गरेको बताइएको छ । सन् २०१० मा कानकुनमा सम्पन्न कोप–१६ को क्यानकुन अग्रिमेन्टपछि एनएपी सुरु भएको थियो । सोही अनुरुप नेपालले योजना निर्माण थालेको हो ।
नेपालले तयार गरेको योजनामा प्राथिमक कार्यक्रमहरुलाई ८ ओटा विषयगत क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्ने अल्पकालीन (२०२५ सम्म), मध्यकालीन (२०३५) र दीर्घकालीन (२०५०) सम्मका योजना र कार्यक्रमलाई नेपालले समावेश गरेको छ ।
नेपालले जलवायु अनुकूलनका लागि ६४ वटा रणनीतिक प्राथमिकताका कार्यक्रम तयार गरेको छ । त्यसको लागि ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलर बजेट अनुमान गरिएको छ ।
नेपालले पहिलो क्षेत्र कृषि तथा खाद्य सुरक्षालाई राख्दै यस क्षेत्रमा ९ वटा प्राथमिक अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सन् २०५० सम्म यसको बजेट ११.२ बिलियन डलर हुने योजनामा उल्लेख छ ।
‘यी कार्यक्रमको कार्यान्वयनले एग्रोइकोलोजिकल सिस्टम निर्माण गर्दै कृषि क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ नेपालले पेश गरेको योजनामा भनिएको छ । त्यसका लागि कृषि उत्पादनलाई वृद्धि, आनुवांशिक स्रोतहरुको संरक्षण, राष्ट्रिय क्षमता तथा सूचना प्रणालीको निर्माण, सफा ऊर्जाको प्रयोग, किसान मैत्री जलवायु प्रेरित रिस्क सेयरिङ मोडेलको निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सरकारले कृषि तथा खाद्य सुरक्षाका लागि ९ ओटा कार्यक्रम तय गरेको छ । सरकारले पेश गरेको योजनामा यस क्षेत्रका लागि ११ वटा प्राथमिक कार्यक्रम तय गरेको छ । त्यसका लागि ८.७ बिलियन डलरको व्यवस्था आवश्यक रहेको समेत उल्लेख छ।जलस्रोत तथा उर्जा सम्बन्धी अनुकूलनका लागि सरकारले ८ वटा अनुकूलन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै सन् २०५० सम्म यी कार्यक्रम संचालनका लागि ५.३५ बिलियन डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, ग्रामिण तथा शहरी बसोवास अन्तर्गत भू उपोग योजनाको निर्माण, एकीकृत बस्ती निर्माणलगायतका तीन कार्यक्रम तय भएका छन् । सन् २०५० सम्म यसको लागि २.८५ बिलियन डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले उद्योग यातायात, तथा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सुधारका क्षेत्रमा पाँच वटा अनुकूलन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि २०५० सम्म ३.०५ मिलियन डलर आवश्यक पर्ने अनुमानसमेत गरिएको छ ।
त्यस्तै पर्यटन, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा अन्तर्गत ८ वटा अनुकूलन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसका लागि १.१३ बिलियन डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
स्वास्थ्य खानेपानी तथा स्वच्छता क्षेत्रमा २०५० को ४.७५ बिलियन डलरको बराबर अनुमानित बजेटको अनुकूलन कार्यक्रम समेत सरकारले पेश गरेको योजनामा उल्लेख छ। यस क्षेत्रमा ३४ वटा उद्देश्यसहित सात अनुकूलन कार्यक्रम तय गरिएको छ।
त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नेपालले २०५० सम्मका लागि ६ वटा प्राथमकित अनुकूलन कार्यक्रम तय गरेको छ। १५ वटा उद्धेश्यसहित तय गरिएका कार्यक्रमका लागि ८.५ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
लैंगिक समानता र सामाजिक, समावेशीकरण, जीविकोपार्जन र शासनका क्षेत्रमा चार वटा प्राथमिक अनुकूलन कार्यक्रम तय भएका छन्। ७०० मिलियन डलर लागत लाग्ने अनुमानसहित १२ वटा उद्देश्य लिएर कार्यक्रम तय भएको छ।
नेपालले यो अनुकुलन योजनालाई कार्यन्वयनका लागि संस्थागत व्यवस्थासमेत गर्ने उल्लेख छ। सरकारले योजना कार्यान्वयनका लागि वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् (ईपीसीसीएमएनसी), प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने गरि अन्तर मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन संयोजन समिति (आईएमसीसीसीसी) गठन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै प्रदेश स्तरमा पनि त्यस्तै समितिहरु बन्ने योजनामा उल्लेख छ। प्रदेश स्तरीय जलवायु परिवर्तन समन्वय समिति बन्ने उल्लेख छ।
यसरी तयार भएको योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट बाह्य सहयोगको रुपमा ४५.९ बिलियन डलर हुने र नेपालको राष्ट्रिय योगदान १.५ बिलियन डलरको हुने उल्लेख छ।
पहिलोपोष्टको सहयोगमा