नेपाल पहिलोपटक ‘बजेटविहीन’ अवस्थामा
बेनी
भदौ ३१
नेपाल इतिहासमै पहिलोपटक बजेटविहीन अवस्था (गभर्मेन्ट सटडाउन) मा पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, तोकिएको समयमा बजेट पारित हुन नसकेपछि मुलुक बजेटविहीन भएको हो ।
तोकिएको समयमा बजेट पारित नभएका कारण हिजो मध्यरात (३० भदौ) बाट सरकारी कोषको रकम खर्च गर्न नमिल्ने भएको हो । नेपालमा बजेट प्रणाली शुरू भएपछि मुलुक पहिलोपटक बजेटविहीनको अवस्थामा पुगेको जानकारहरुको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभाले बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि नियमित र आकस्मिक सबैखाले खर्च गर्ने बाटो रोकिएको छ ।
सरकारले नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पारित गर्ने तयारी गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् । २९ भदौको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए, “केही दिन मात्रै खर्च गर्न नमिल्ने भएकोले मुलुकमा ठूलो प्रभाव पर्दैन ।”
अब मुलुकको खर्च कसरी चल्छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि ‘हिजो जसरी चलेको थियो त्यसरी नै’ भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिएर उम्किएका थिए ।
सरकारी कोषमा रहेको रकम चलाउन नमिल्ने गम्भीर अवस्थामा पुग्न नदिन देउवा सरकारले आवश्यक तयारी नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
सरकारले बजेटमाथिको अनिश्चय कायम राखेरै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन वर्षे अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । त्यसका साथै प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीको नाममा सरकारले झण्डै दुई महीना अलमल गर्दाको परिणाम पनि अहिले देश बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको हो ।
विकल्प के छन् ?
‘गर्भेमेन्ट सटडाउन’को अवस्थाबाट पार पाउनको लागि सरकारसँग अब तीन विकल्प छन् । अर्थ मन्त्रालयको कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख पराश्वर ढुंगानाका अनुसार, पहिलो विकल्प संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नु हो । तर, प्रतिनिधि सभा बैठक ४ असोजका लागि डाकिएको छ । त्यसमाथि, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसदमा गर्दै आएको अवरोध हटाउने संकेत देखाएको छैन । त्यसो हुँदा, नियमित प्रक्रियाबाट बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने टुंगो छैन।
दोस्रो विकल्प, पेश्की विधेयक मार्फत आपतकालीन खर्च गर्ने बाटो फुकाउने हो । तर, यस्तो विधेयक ल्याउन संसद् चल्नुपर्छ । उक्त विधेयक समेत दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न मिल्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोधका बावजूद यो बाटो पनि सरकारका लागि सहज हुने छैन ।
सरकारसँग रहेको तेस्रो विकल्प संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्ने हो । तर, अध्यादेश जारी गर्न संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्छ ।
यसअघि ०६७ सालमा पनि संसदमा बजेट पेश गर्न नपाएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । २०६७ मंसीरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट प्रस्तुत गर्न रोस्टममा जाँदा अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहितका तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का सांसदहरूले बजेट–ब्रिफकेस नै फुटाइदिएका थिए ।
राजनीतिक खिचातानीका कारण कहिल्यै पनि बजेट समयमा प्रस्तुत हुन र कार्यान्वयनमा जान अप्ठ्यारो परेपछि २०७२ को संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट ल्याउँदा संसद्मा छलफलको पर्याप्त समय हुने र कार्यान्वयनका लागि तयारी पनि पर्याप्त गर्न सकिने परिकल्पना सहित यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो। तर, राजनीतिक अस्थिरतासँगै बजेट फेरि राजनीतिक द्वन्द्वको शिकार हुनपुगेको छ ।
