कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बेनी

असार ३०

धार्मिक एवं पर्यावरणीय महत्वको कालीगण्डकी नदी पथान्तरण (डाइभर्सन) को काम यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको एकल इजलासले मंगलबार कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम अगाडि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजभ्र्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

फाइल तस्वीर

सरकारले कालीगण्डकी नदी पथान्तरण (डाइभर्सन) आयोजना अघि बढाउन लागेपछि वातावरण संरक्षणकर्मी कानुन व्यवसायीले कालीगण्डकी नदी संरक्षणका लागि विभिन्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कालीगण्डकीको बहाव रोक्ने र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितका कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा पर्ने म्याग्दीकिो बेनी नगरपालिकासहित बाग्लुङ, पर्वत, पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, तनहुँ र मुस्ताङ जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको छ ।