सूर्तीजन्य पदार्थमा ७० प्रतिशतसम्म कर बढाउन सुझाव
बेनी
जेठ ६
सूर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर बढाएर त्यसबाट उठ्ने राजस्वलाई स्वाथ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न एक अनुसन्धान संस्थाले सुझाव दिएको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अनुसन्धानमा नेपालमा अन्य देशका तुलनामा सूर्तिजन्य पदार्थमा कम कर लाग्ने गरेको उल्लेख गरी उक्त सुझाव दिइएको हो ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ को महामारीले देशको अर्थतन्त्र थलिएको अवस्थामा, चुरोट तथा अन्य हानिकारक सूर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको वृद्धिले देशको राजस्वमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने र खपतमा कमी हुन गई एकातिर जनस्वास्थ्यमा फाइदा पुग्दछ भने अर्को तर्फ भविष्यमा हुने स्वास्थ्य खर्चमा पनि कमि आउने अध्ययन अनुसन्धानले देखाउँछ ।’
सूर्तीजन्य पदार्थबाट प्राप्त कर देशको तुलनामा न्युन भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘सन् २००९÷१० मा सूर्तीजन्य बस्तुबाट प्राप्त हुने अन्तः शुल्क, कुल राजस्व को २.५४ प्रतिशत थियो भने सन् २०१८÷१९ मा आइपुग्दा यसको हिस्सा न्युन हुन गई १.८२ प्रतिशत मा झरेको कुरा तथ्यांकले देखाउँछ ।’
सूर्तिजन्य पदार्थमा ५० देखि ७० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै लगे जनस्वास्थ्यमा फाइदा पुग्ने निष्कर्ष अध्ययनको छ । ‘कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्र थलिएको अवस्थामा, चुरोट जस्तो हानिकारक पदार्थमा लाग्ने करको वृद्धिले देशको राजस्वमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने र खपतमा कमि हुन गई एकातिर जनस्वास्थ्यमा फाइदा पुग्दछ भने अर्को तर्फ भविष्यमा हुने स्वास्थ्य खर्चमा पनि कमि ल्याउन सक्ने हुदा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा उक्त करमा ५० देखि ७० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने र हरेक बर्ष उल्लेखनीय वृद्धि गर्दै २ देखि ३ बर्ष भित्र कम्तिमा पनि भारतको सरह बनाउनु पर्ने देखिन्छ।’
कर बढाउँदा युवालाई पनि कुलतबाट मुक्त गर्न सकिनेमा अध्यनको जोड छ । ‘तथ्यांक हेर्ने हो भने लगभग एक चौथाई युवाहरु सूर्तीजन्य पदार्थको कुलतमा फसेका छन्,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘सूर्तीजन्य पदार्थ किफायती, पहुँच योग्य र सजिलै उपलब्ध गर्न सकिने विषयहरु किशोरकिशोरीहरु र युवाहरुको लागि ठुलो मुद्दा हैन । चुरोटको बट्टा खोलेर एक खिल्ली चुरोट मात्र पनि किन्न सकिन्छ जसले गर्दा विद्यार्थीहरुलाई चुरोट सस्तो र किन्न सजिलो भएको छ ।’
नेपालको मौजुदा ऐनकानुनले सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्रीवितरणको मापदण्ड तोके पनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहँदै आएको छ ।
